मध्यप्रदेश सरकार ने लिया 1500 करोड़ का कर्ज, कुल कर्ज 5.42 लाख करोड़ पार
पहली किस्त के तहत 800 करोड़ रुपए का कर्ज 18 साल की अवधि के लिए लिया गया है, जबकि दूसरी किस्त में 700 करोड़ रुपए 30 साल की अवधि के लिए लिए गए हैं। उपलब्ध रिपोर्टों के अनुसार दोनों कर्जों की अदायगी क्रमशः जुलाई 2044 और सितंबर 2056 में होनी है।
छह महीने में 54 हजार करोड़ से ज्यादा की उधारी
नई उधारी के बाद मध्यप्रदेश पर कुल कर्ज का आंकड़ा 5 लाख 42 हजार 614 करोड़ रुपए बताया गया है। 31 मार्च 2026 तक राज्य पर कुल 4 लाख 88 हजार 714 करोड़ रुपए का कर्ज था। इस तरह करीब छह महीने में राज्य के कर्ज में 54 हजार करोड़ रुपए से अधिक की बढ़ोतरी बताई गई है।
सितंबर में यह सरकार की तीसरी बाजार उधारी बताई गई है। 29 सितंबर की 1500 करोड़ रुपए की उधारी को मिलाकर सितंबर में बाजार से जुटाई गई राशि के आंकड़े को लेकर अलग-अलग रिपोर्टों में अंतर दिखाई देता है; इसलिए यहां मुख्य रूप से नई 1500 करोड़ रुपए की उधारी और कुल कर्ज के उपलब्ध आंकड़े पर जोर दिया गया है।
कांग्रेस ने श्वेतपत्र की मांग की
प्रदेश में बढ़ते कर्ज को लेकर कांग्रेस ने सरकार से राज्य की आर्थिक स्थिति पर श्वेतपत्र जारी करने की मांग की है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव को लिखे पत्र में कर्ज लेने के उद्देश्य और उसके उपयोग को लेकर जानकारी सार्वजनिक करने की मांग रखी है। यह कांग्रेस की राजनीतिक प्रतिक्रिया है, जिसे पार्टी के दावे के रूप में देखा जाना चाहिए।
नई उधारी के बीच राज्य के विकास कार्यों के लिए वित्तीय संसाधन जुटाने और बढ़ती देनदारियों के प्रबंधन का मुद्दा चर्चा में है।