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25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, GPS और पैनिक बटन से लैस होंगी बसें

विकास · भोपाल · · अपडेट: · नई विधा डेस्क

25 सितंबर से शुरू होगी मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा, GPS और पैनिक बटन से लैस होंगी बसें

📍 भोपाल, मध्यप्रदेश

समाचार विवरण

मध्यप्रदेश में सार्वजनिक परिवहन व्यवस्था के विस्तार के लिए मुख्यमंत्री सुगम परिवहन सेवा की शुरुआत 25 सितंबर को भोपाल के बीएचईएल दशहरा मैदान में आयोजित राज्यस्तरीय कार्यक्रम से होगी। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी कार्यक्रम में सेवा का शुभारंभ करेंगे।

इस सेवा के तहत प्रदेश में इंटरसिटी और इंट्रासिटी बसों का संचालन किया जाएगा। इंटरसिटी बसें दो या उससे अधिक शहरों को जोड़ेंगी, जबकि इंट्रासिटी बसें शहरों के भीतर सार्वजनिक परिवहन की सुविधा उपलब्ध कराएंगी।

GPS और पैनिक बटन से निगरानी

नई बस सेवा में यात्रियों की सुरक्षा और बसों की निगरानी के लिए तकनीक का इस्तेमाल किया जाएगा। बसों में GPS की सुविधा होगी, जिससे उनकी लाइव लोकेशन पर नजर रखी जा सकेगी। आपात स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा के लिए पैनिक बटन भी उपलब्ध रहेगा।

प्रशिक्षित चालक संभालेंगे बसों का संचालन

आधुनिक बसों के सुरक्षित संचालन के लिए चालकों को विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें इलेक्ट्रिक और CNG बसों की तकनीक, संचालन प्रक्रिया और सुरक्षा मानकों की जानकारी शामिल है। इंदौर और छिंदवाड़ा में ड्राइविंग ट्रेनिंग एवं रिसर्च सेंटर स्थापित किए गए हैं।

इसके अलावा भोपाल, बैतूल, छतरपुर, उज्जैन और ग्वालियर में पांच रीजनल ड्राइविंग ट्रेनिंग सेंटर तथा जिला स्तर पर 22 ड्राइवर ट्रेनिंग सेंटर तैयार किए जाने की जानकारी सामने आई है। इन केंद्रों के माध्यम से चालकों को आधुनिक बसों और नई तकनीक के अनुरूप प्रशिक्षण दिया जाएगा।

2031 तक 15 हजार बसों का लक्ष्य

राज्य सरकार ने सार्वजनिक परिवहन सेवा का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करने की योजना बनाई है। इसके तहत वर्ष 2031 तक प्रदेश में 15 हजार बसों के संचालन का लक्ष्य रखा गया है। उपलब्ध जानकारी के अनुसार हर वर्ष लगभग 2,500 से 3,000 नई बसें जोड़ने की योजना है।

नई व्यवस्था के विस्तार के साथ शहरों के भीतर और शहरों के बीच यात्रियों को सार्वजनिक परिवहन के अधिक विकल्प उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। सेवा में आधुनिक बसों, प्रशिक्षित चालकों और तकनीकी निगरानी को शामिल किया जा रहा है।

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