नीमच कलेक्ट्रेट में पटवारियों का अनूठा प्रदर्शन, बर्खास्त साथियों को माला पहनाकर जताया विरोध
नीमच। स्वामित्व रजिस्ट्री अभियान को लेकर प्रशासन और पटवारी संघ के बीच विवाद तेज हो गया है। तीन पटवारियों की सेवा समाप्ति के विरोध में गुरुवार को बड़ी संख्या में पटवारी नीमच कलेक्ट्रेट पहुंचे। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने बर्खास्त किए गए साथियों को माला पहनाकर सम्मानित किया और प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए।
तकनीकी खामियों को लेकर संघ ने उठाए सवाल
मध्यप्रदेश पटवारी संघ के जिलाध्यक्ष दिलीप सिंह चुंडावत ने आरोप लगाया कि स्वामित्व रजिस्ट्री के सॉफ्टवेयर और नियमों में कई तकनीकी व व्यावहारिक समस्याएं हैं। संघ का कहना है कि इन समस्याओं की जानकारी पहले भी प्रशासन को लिखित रूप में दी गई थी, लेकिन उनका समाधान करने के बजाय पटवारियों पर ऑनलाइन प्रविष्टियां पूरी करने का दबाव बनाया गया।
संघ ने सवाल उठाया कि जब इन समस्याओं को लेकर प्रदेशभर के पटवारी विरोध कर रहे हैं, तो नीमच जिले में केवल तीन पटवारियों की सेवा समाप्त करने की कार्रवाई क्यों की गई। संघ ने इसे अनुचित बताते हुए तीनों की बहाली की मांग की।
कलेक्टर से मुलाकात नहीं होने पर मुख्य द्वार पर धरना
प्रदर्शनकारी कलेक्टर से मुलाकात कर अपनी मांगें रखना चाहते थे। मुलाकात नहीं होने पर पटवारी कलेक्ट्रेट के मुख्य प्रवेश द्वार पर धरने पर बैठ गए। इस दौरान उन्होंने नारेबाजी की और करीब 10 मिनट तक मौन प्रदर्शन कर विरोध जताया।
जिलाध्यक्ष चुंडावत ने कहा कि यदि तकनीकी समस्याओं की ओर ध्यान दिलाने पर नौकरी से हटाया जाता है, तो यह कर्मचारियों के साथ अन्याय है। संघ ने स्पष्ट किया कि बर्खास्त साथियों की बहाली और तकनीकी समस्याओं के समाधान तक आंदोलन जारी रहेगा।
कलमबंद हड़ताल से राजस्व सेवाएं प्रभावित
पटवारी संघ के अनुसार, जिले में कलमबंद हड़ताल शुरू कर दी गई है। प्रदर्शनकारियों ने सरकारी डिजिटल समूह छोड़ने और टैबलेट पर काम बंद करने की भी बात कही।
हड़ताल के कारण जमीन संबंधी नामांतरण, सीमांकन, जाति एवं मूल निवासी प्रमाणपत्रों के सत्यापन और पीएम किसान योजना से जुड़े राजस्व कार्य प्रभावित होने की जानकारी सामने आई है। इससे आम नागरिकों को परेशानी का सामना करना पड़ सकता है।
अब प्रशासन की कार्रवाई पर नजर
पटवारी संघ ने तीनों बर्खास्त कर्मचारियों की बहाली और स्वामित्व रजिस्ट्री प्रक्रिया में सामने आ रही तकनीकी समस्याओं के समाधान की मांग की है। फिलहाल विवाद के समाधान और राजस्व सेवाओं की बहाली को लेकर प्रशासन की अगली कार्रवाई महत्वपूर्ण होगी।