सरकारी कर्मचारियों को हर साल पदोन्नति: ग्राम सेवक अब कहलाएंगे कृषि विस्तार अधिकारी
भोपाल। प्रदेश में लंबे समय से लंबित पदोन्नति प्रक्रिया को लेकर सरकार ने नई व्यवस्था की घोषणा की है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि अब सभी विभागों में पदोन्नति के लिए DPC की बैठक हर साल कराई जाएगी, ताकि कर्मचारियों की पदोन्नति समय पर हो सके।
मुख्यमंत्री सोमवार को रविंद्र भवन में कृषि विभाग के पदोन्नत कर्मचारियों के अभिनंदन समारोह को संबोधित कर रहे थे। इस दौरान कृषि विभाग के 3,357 कर्मचारियों को पदोन्नति दी गई। इनमें कृषि विकास विभाग के 1,725, मंडी बोर्ड के 1,439, कृषि अभियांत्रिकी के 149, बीज प्रमाणीकरण के 36 और बीज निगम के 8 कर्मचारी शामिल हैं।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पदोन्नति के कारण रिक्त होने वाले पदों को समय पर भरने के लिए भर्ती प्रक्रिया भी लगातार जारी रखी जाएगी। उन्होंने बताया कि सरकार अब तक 85 हजार से अधिक रिक्त पदों पर युवाओं को रोजगार दे चुकी है और अगले वर्ष एक लाख से अधिक पदों पर नई भर्ती का लक्ष्य रखा गया है।
कृषि विभाग के अंतर्गत मंडी बोर्ड में 600 मंडी निरीक्षक, 50 उपयंत्री, 30 सचिव और 100 डाटा एंट्री ऑपरेटर सहित 1,500 से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया इसी वर्ष पूरी करने का लक्ष्य बताया गया है।
समारोह में मुख्यमंत्री ने 44 दिवंगत कर्मचारियों के परिजनों को अनुकंपा नियुक्ति के आदेश भी सौंपे। मुख्यमंत्री ने कहा कि भविष्य में अनुकंपा नियुक्ति से जुड़े मामले लंबित न रहें, इसके लिए प्रयास किए जाएंगे।
ग्राम सेवक का बदला पदनाम
कृषि मंत्री ऐदल सिंह कंषाना ने कर्मचारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग का उल्लेख करते हुए बताया कि ग्राम सेवक के पदनाम को बदलकर ‘कृषि विस्तार अधिकारी’ कर दिया गया है।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इसके लिए कृषि विभाग के अधिकारियों और कर्मचारियों को शासन की योजनाओं को प्रभावी तरीके से जमीन पर लागू करने की दिशा में काम करना होगा।
सरकार की नई व्यवस्था से पदोन्नति प्रक्रिया को नियमित करने और रिक्त पदों पर भर्ती के जरिए रोजगार के अवसर बढ़ाने पर जोर दिया गया है।