जनसुनवाई में पहुंचे 101 आवेदन, फिर मिला ‘त्वरित निराकरण’ का भरोसा
प्रधानमंत्री आवास योजना, संबल योजना, पट्टे, सीमांकन, मुआवजा, अतिक्रमण, आर्थिक सहायता, फर्जी नामांतरण, आंगनवाड़ी नियुक्ति, खनिज लीज और खाद्यान्न वितरण सहित कई मामलों में आवेदकों ने अपनी शिकायतें प्रस्तुत कीं।
उमरबन की ग्राम पंचायत दाभड़ में अवैध निर्माण के नाम पर राशि आहरण की शिकायत भी जनसुनवाई में सामने आई। संबंधित मामले को लेकर अधिकारियों को आवश्यक कार्रवाई के निर्देश दिए गए।
कलेक्टर राजीव रंजन मीणा ने अधिकारियों को निर्देश दिए कि जनसुनवाई में प्राप्त शिकायतों का संवेदनशीलता के साथ परीक्षण कर निर्धारित समय-सीमा में गुणवत्तापूर्ण निराकरण किया जाए। साथ ही लंबित प्रकरणों की समीक्षा कर कार्रवाई सुनिश्चित करने को कहा।
प्रशासन की ओर से हर सप्ताह आयोजित होने वाली जनसुनवाई में अधिकारियों को समय-सीमा में शिकायतों के निराकरण के निर्देश दिए जाते हैं। हालांकि, पुराने मामलों का वास्तविक समाधान कितना हुआ, इसे लेकर नागरिकों के बीच सवाल बने हुए हैं।
जनसुनवाई में लगातार आवेदन पहुंचने के बीच अब यह भी महत्वपूर्ण है कि शिकायतों के निराकरण की कार्रवाई केवल निर्देशों तक सीमित न रहे, बल्कि आवेदकों को वास्तविक राहत मिले।