नयागांव बॉर्डर पर RTO चेकपोस्ट को लेकर विवाद, ट्रक चालकों ने अवैध वसूली और मारपीट के लगाए आरोप
हाईकोर्ट के स्टे के बाद भी चेकपोस्ट को लेकर सवाल
मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने 11 मई 2026 को अंतरराज्यीय परिवहन चेकपोस्ट दोबारा शुरू करने संबंधी पूर्व आदेश पर अंतरिम रोक लगाई थी। इसके बाद भी नयागांव में चेकिंग व्यवस्था को लेकर विवाद और शिकायतें सामने आती रही हैं।
विधानसभा में सरकार की ओर से पहले बताया गया था कि जुलाई 2024 से पुराने परिवहन चेकपोस्ट बंद कर उनकी जगह रोड सेफ्टी एंड इंफोर्समेंट चेकिंग पॉइंट स्थापित किए गए हैं।
ट्रक चालकों का आरोप—चालान के बजाय मांगी गई ‘एंट्री फीस’
पीड़ित चालकों के अनुसार वे दिल्ली से पुणे जा रहे थे और उनके वाहन के दस्तावेज व फिटनेस प्रमाणपत्र उपलब्ध थे। उनका आरोप है कि दस्तावेज दिखाने के बाद चालान की प्रक्रिया के बजाय ₹1,000 की कथित एंट्री फीस मांगी गई। विरोध करने पर विवाद बढ़ गया।
चालकों ने आरोप लगाया कि उन्हें अलग-अलग कमरों में ले जाकर करीब तीन घंटे तक बंद रखा गया और मारपीट की गई। एक चालक के बेहोश होने तथा कपड़े फटने का भी दावा किया गया है। ये सभी आरोप शिकायतकर्ताओं के बताए अनुसार हैं।
मोबाइल फोन रीसेट करने का भी आरोप
चालकों का आरोप है कि घटना का वीडियो बनाने वाले व्यक्ति का मोबाइल छीन लिया गया तथा उनके फोन रीसेट कर दिए गए। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि वहां मौजूद लोगों ने पुलिस आने का माहौल बनाने के लिए सायरन बजाया और बाद में उन्हें जान से मारने की धमकी दी।
इन आरोपों की स्वतंत्र पुष्टि फिलहाल उपलब्ध नहीं है।
पुलिस ने शिकायत मिलने की पुष्टि की
नयागांव चौकी प्रभारी राजेंद्र सिंह सिसोदिया के अनुसार, चालक की ओर से मारपीट और वाहन से संबंधित आवेदन प्राप्त हुआ है। मेडिकल कराया गया है। RTO कर्मचारियों की ओर से भी चेकिंग में बाधा डालने संबंधी आवेदन दिया गया है। पुलिस द्वारा CCTV फुटेज निकाली जा रही है और जांच के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।
पहले भी सामने आ चुके हैं अवैध वसूली के आरोप
जुलाई 2026 में नयागांव चेकिंग पॉइंट से जुड़े एक स्टिंग वीडियो के बाद परिवहन विभाग ने संबंधित परिवहन निरीक्षक को निलंबित किया था और अन्य अधिकारियों पर भी कार्रवाई की जानकारी सामने आई थी। उस मामले में भी निजी व्यक्तियों के जरिए कथित वसूली के आरोप लगाए गए थे।
ऑल इंडिया मोटर ट्रांसपोर्ट कांग्रेस (AIMTC) ने भी जुलाई 2026 में मध्यप्रदेश के परिवहन चेकिंग पॉइंटों पर कथित अवैध वसूली की शिकायतों को लेकर उच्चस्तरीय जांच की मांग की थी।
नयागांव की ताजा घटना में लगाए गए आरोपों की वास्तविकता CCTV फुटेज, मेडिकल रिपोर्ट और पुलिस जांच के बाद स्पष्ट होगी।