भोपाल। भारतीय जनता पार्टी सिहोर के वर्तमान मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा उनकी पत्नी सविता विश्वकर्मा और पूर्व सचिव के खिलाफ आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो में मामला दर्ज कर जांच में लिया है। यह मामला सीहोर विधानसभा क्षेत्र के ग्राम पंचायत झरखेड़ा में दुकानों के गबन से जुड़ा है। दरसल ग्राम पंचायत झरखेड़ा मे ग्राम पंचायत के पूर्व सरपंच सविता सुरेश विश्वकर्मा और सचिव मनोहर मेवाड़ा द्वारा साल 2017 और 2019 में 17 दुकानों का निर्माण कराया गया था। इस निर्माण कार्य को लेकर कई अनियमितता सामने आईं। 1 मार्च 2024 को पंचायत में क्लस्टर स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान पंचायत द्वारा निर्मित दुकानों की आय के संबंध में चर्चा के दौरान दुकानदार कैलाश द्वारा बताया गया था कि अधिक राशि लेकर कम राशि की रसीद उसे दी गई है । इसके उपरांत इस पूरे मामले को लेकर जांच हुई जिसमें कई गड़बड़ियां और वित्तीय अनियमिताएं सामने आईं इसमें तत्कालीन सरपंच पति और वर्तमान बीजेपी मंडल अध्यक्ष सुरेश विश्वकर्मा की भूमिका भी शामिल थीं । 

मामला उजागर होने के बाद ग्राम पंचायत झरखेड़ा में ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सूक्ष्म उद्यमियों के लिए 8 दुकानों का निर्माण पंचायत ने आम चुनाव 2022 के पूर्व कराया गया इसके अतिरिक्त कितनी और दुकानों का निर्माण हुआ है इसके लिए ग्राम पंचायत को शासकीय भूमि आवंटन की कोई कार्रवाई नहीं हुई राजस्व रिकार्ड में दुकान निर्माण के लिए कोई भूमि दर्ज नहीं है दुकान निर्माण हेतु तकनीकी स्वीकृति प्रशासकीय स्वीकृति  मूल्यांकन संबंधी अभिलेख ग्राम पंचायत में नहीं पाए गएण् दुकानों का वितरण किस रीति नीति से किया गयाए इससे संबंधित कोई दस्तावेज भी प्राप्त नहीं हुए 

ग्राम पंचायत दुकान निर्माण संबंधी वितरण तथा दुकान के संबंध में काटी गई रसीदों का कोई अभिलेख नहीं पाया गयाण् जांच में पाया गया है कि बिना सक्षम स्वीकृति के मध्यप्रदेश पंचायत राज एवं ग्राम स्वराज अधिनियम 1994 की धारा 65 अंतर्गत मप्र पंचायत नियम का उल्लंघन करते हुए शासकीय भूमि को खुर्द बुर्द करने का प्रयास किया गयाण् इसे लेकर तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी ने जनपद पंचायत सीईओ को जुलाई माह में पत्र लिखकर पूर्व सरपंच और सचिव पर एफआईआर दर्ज कराकर कार्रवाई करने के निर्देश दिए 

जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी के निर्देशों के बावजूद इस मामले में जनपद सीईओ द्वारा एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई तब मामला फिर से सुर्खियों में आया जिसके बाद विपक्षी नेता और एक्टिविष्टों ने कार्रवाई की मांग करते हुए पीएमओए सीएम और कलेक्ट्रेट कार्यालय में शिकायत कीण् नतीजतन अब इस मामले में तत्कालीन जिला पंचायत सीईओ आशीष तिवारी की जांच पर सवाल उठाते हुए अब फिर से जांच की जा रही है इधर अब यह मामला आर्थिक अपराध अन्वेषण ब्यूरो जा पहुंचा है ईओडब्ल्यू की सहायक महानिरीक्षक पल्लवी त्रिवेदी ने मामले में पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग के अपर मुख्य सचिव से इस मामले में तथ्यात्मक प्रतिवेदन उपलब्ध कराने को कहा है